ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ABVP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ASAP ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ASAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਥਿਤ Unfair Means (UMC) ਮਾਮਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ASAP ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ASAP ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ASAP ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ LL.B. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ Unfair Means ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ASAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ debar ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
MA ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ PhD ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ASAP ਨੇ ਬਿਧਾਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਧਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MA ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ PhD ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ।
ASAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ/ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Lyngdoh Committee ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ASAP ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ Lyngdoh Committee ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ debar ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ academic ਅਤੇ disciplinary record ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ASAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ASAP ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ASAP ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ disciplinary record ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ASAP ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਜਿੱਤ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ’ : ASAP
ASAP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ASAP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।”