ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2026: ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ (e₹) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ CBDC-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ’ (e₹) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ CBDC ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CBDC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ‘ਜਨ ਧਨ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 69 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ UPI ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBDC-ਅਧਾਰਤ DBT ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।