ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ (ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ) ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਿਸਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।”
ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆਸਾਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AI ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ AI ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣੇਗੀ।