ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1600 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 1600 ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 1630 ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ 800 ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ (ਅਨ-ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ) ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA), ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।