Punjab News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 14 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 30 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.59 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ 2,400.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,094.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 305.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ (ਨੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ) ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਈ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਮਈ 2026:  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.” ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 30 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਲੇਖਾ ਮੰਡਲ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੁਹੱਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹ...