Punjab News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ-ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਜੂਨ 2026: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਬਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ 2026: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 1241 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ Dr. Baljit Kaur ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1241 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ...