Breaking News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ, ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਾਗਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ 'ਸਾਡੇ ਰਾਮ' ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੰਗਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਸ ਬੁੱਕਮਾਈਸ਼ੋ (BookMyShow) ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾ...

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਗਸਤ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (School of Eminence) ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਿਲਰਗੰਜ-ਢੋਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਾਣੇ। 'ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼' ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (Community Bridge Model-CBM) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ? ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ (Enumeration Forms) ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,14,61,043 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,14,57,800 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ 99.98 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3,243 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿ...