ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ...









