ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਚਪਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
195 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ’ਤੇ 82 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 195 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 82 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 39 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਹਵਾਲੇ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਬੱਚੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 9, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 7 ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ’
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।