ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ) ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਗਤ ਮੈਟਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 22.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ।
ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ITC ਦਾਅਵੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ITC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ITC ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ
ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਕਸ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਜ਼ਨ ਪਰਚੀਆਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।