Breaking News

ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026:   ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਲਫ-ਇਨਯੂਮਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾ...