ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ — ਇੰਡিয়ান ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (HPCL) — ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ $70 ਤੱਕ ਘੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰੀਬ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਕਵੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $135 ਤੋਂ $165 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ₹18 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ₹35 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ $10 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹6 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਰੀਬ 88 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ, 35 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 11.9 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 7.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ $36 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।