ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਗਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।