ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਂਫੀਬੀਅਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Bhakra Dam ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ 1594 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ 5000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡ ਅਤੇ ਸਪਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।