ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਿਆਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਈ-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਪਛਾਣ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਊਰਟੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਰਚ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਆਰਏਆਈ) ਵਿੰਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਹਾਇਸ਼, ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਟੀਬੀ, ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫਟਰਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ।