ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ “ਅੰਗ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ) ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ—ਜੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।