ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ 2026: ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹102.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।