ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 2,267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,546 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਰੀਬ 56 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 696 ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 387 ਬੱਸਾਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ 309 ਬੱਸਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਲਈ 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 796 ਬੱਸਾਂ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ 300 ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਟ ਚਿੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ਕੈਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਉੱਨਤ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 54 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 12 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ (ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ) ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।