ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 24.45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ 7,833.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6,294.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ 1,538.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 20 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬਿਤ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 713.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ “ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸਹੂਲਤ” ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਚਲਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।