ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ 2026: 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾ-ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾ-ਹੜਤਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾ-ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮਹਾ-ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਰਤ
ਮਹਾ-ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।