ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RGI) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।