ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 68,228 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 237 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ 10 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਕਾਮਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 342 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ:
- ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ।
- 237 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 68,228 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,458 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- 2023 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।