ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੋਦਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 181 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਐਲਐਮਟੀ) ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਕਰੀਬ 190 ਐਲਐਮਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 105 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 37.76 ਐਲਐਮਟੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਐਲਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਐਲਐਮਟੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 10 ਐਲਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ, ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਅਤੇ ਜੀਐਮ (ਵਿੱਤ) ਸਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।