ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 3,763 SC ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ₹201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਫੰਡ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।