ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ, 2026: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ-39 ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ, ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਏ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।