ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
SIAL ਪੈਰਿਸ-2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ‘SIAL Paris-2026’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਟਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। APEDA ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੱਦ’ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।