ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 140 ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਚਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।