ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 14,417 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 65,264 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 45 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.50 ਲੱਖ ਨਿੱਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।