ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼’ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।