ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ “ਹਵਾ ਮਹਿਲ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਈਕੋ-ਹੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਕੋਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੁਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਂਗਰੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਡੀਏ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।