ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਮੰਗ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ 1,200 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਵਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰੈਸਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।