ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR)-2026 ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ SIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,59,805 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ SIR-2026 ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ CEO ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 1,38,070 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CEO ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ CEO ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।