ਜੰਮੂ, 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ (NIA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (Non-Bailable Warrant) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (TRF) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਗੋਧਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਨਆਈਏ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), 1967 ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।