ਪੰਚਕੂਲਾ, 9 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 2,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ Indradhanush Auditorium ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਈਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
LED ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 179 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 23.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ LED ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 350 ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1,056 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ।
ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ’
ਵਿਕਾਸ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ (Direct Benefit Transfer) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ:
- ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 207.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 19.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 1,151.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ।
- ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਨਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 23.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
- ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 169.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ODF Plus ਮਾਡਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ODF Plus ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ODF Plus ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।