ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,149 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹4,500, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹3,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਚੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਕਦ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਡੀਬੀਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਡਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡ ਰੇਨੋਲਡ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।