ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।