ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 203 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 73 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।