ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।