ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ (Population Enumeration) ਪੜਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਮੂਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਟੀਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ (Self Enumeration) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ “ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰਾਊਂਡ” ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਸਦੀਕ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਆਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮ, 1990 ਦੇ ਨਿਯਮ 6ਡੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2027 ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।