
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੇਜ਼-1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫੇਜ਼-3 ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼) ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
