ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਕੇਡਰ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਰਿਨਿਊਅਲ) ਲਈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PCMSA) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ SOP ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PCMSA) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ (PSHFW), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (DHS) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।