ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਏ.ਏ ਸਟੀਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਐਚ.ਆਰ./ਸੀ.ਆਰ. ਕੋਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।