ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSTC) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਾਵਰਪੋਇੰਟ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ PSTC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਅਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰਾ ਜੋਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।