ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ, 2025’ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2025) ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2025 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,654 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 38,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਥਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2025 ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 50% ਛੋਟ1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 25% ਛੋਟ25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 10% ਛੋਟਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 14-ਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤਹਿਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-01 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ।