ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ
‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੇਲ ਡੀਡ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮਾਡਿਊਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।