
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 04 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ) ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਭਾੜ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
