ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (SMHA) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ SMHA ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ
ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨੋਨੀਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (MHRBs) ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਗਾਊਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGOs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SMHA ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
‘ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ SMHA ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।