ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀ (Gen Z) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਧੀਰਜ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।