ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ (ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ₹9.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹7.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 135 ਨਵੇਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਟੈਕਸ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4,058 ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ 3,548 ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹2,30,38,070 ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 3,080 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹1,98,15,980 ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹32,22,090 ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹33,06,280 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ₹33.06 ਲੱਖ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।