ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 355 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 67,037 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।